सहकारिता मेले में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री, स्वयं सहायता समूहों को बांटी प्रोत्साहन राशि

ब्यूरो

Posted no : 26/11/2025

हल्द्वानी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने पशुपालन और सब्जी उत्पादन में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मध्यकालीन दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत ₹16.97 करोड़ और NRLM स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत ₹75.50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित ये मेला प्रदेश में सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि ‘सहकारिता से पर्यटन विकास’ थीम पर आधारित इस सात दिवसीय मेले में प्रदेश की सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को मंच मिलेगा। साथ ही ईको-आतिथ्य, ईको-पर्यटन, होमस्टे प्रबंधन, स्थानीय व्यंजन, कृषि एवं फल उत्पाद संवर्धन जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित किया जाना सहकारिता की वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। देश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जो केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत पूरे देश में पहली बार उत्तराखण्ड से हुई और आज सभी 671 समितियाँ पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से कार्यरत हैं। 24 समितियाँ जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं और 640 समितियाँ CSC के रूप में विकसित की गई हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा, पेंशन, आधार तथा अन्य डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड किया जा चुका है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ी हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नई PACS, 248 नई डेयरी समितियाँ और 116 मत्स्य समितियाँ गठित की हैं। मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों से मंडुआ की खरीद दर भी बढ़ाई गई है, जो इस वर्ष ₹48.86 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है।